धामी सरकार ने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 से बढ़ाकर 63 प्रतिशत किया, एक जुलाई से मिलेगा लाभ

सातवें वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले राज्य कर्मचारियों को तीन प्रतिशत डीए वृद्धि का लाभ; पात्र कर्मचारियों को जुलाई से अक्टूबर तक का एरियर भी मिलेगा।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत वृद्धि की मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो गया है। यह बढ़ी हुई दर एक जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। इस फैसले से सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत वेतन प्राप्त करने वाले राज्य कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार के इस निर्णय को दीपावली से पहले कर्मचारियों के लिए राहत के रूप में देखा जा रहा है। बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ते में वृद्धि से कर्मचारियों की मासिक आय में कुछ बढ़ोतरी होगी। यह निर्णय केंद्र सरकार की ओर से घोषित महंगाई भत्ता दर के अनुरूप लिया गया है।

इस वृद्धि का लाभ केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। उपलब्ध रिपोर्ट के अनुसार, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राज्य विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पात्र कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। एक जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि का बकाया भुगतान नकद एरियर के रूप में दिए जाने की जानकारी भी सामने आई है। इससे उन कर्मचारियों को अतिरिक्त भुगतान मिलेगा, जिनके वेतन में अब तक पुरानी दर के अनुसार महंगाई भत्ता जोड़ा जा रहा था। हालांकि, वास्तविक भुगतान की तारीख और प्रक्रिया संबंधित विभागों के आदेशों के अनुसार तय होगी।

महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के असर से राहत देने के लिए दिया जाता है। इसकी दर में समय-समय पर संशोधन किया जाता है, ताकि वेतन की वास्तविक क्रय शक्ति पर बढ़ती कीमतों का प्रभाव कम हो सके। उत्तराखंड में बड़ी संख्या में कर्मचारी और पेंशनभोगी सरकारी वेतन व्यवस्था से जुड़े हैं, इसलिए डीए में बदलाव का असर राज्य के वित्तीय प्रबंधन पर भी पड़ता है। कर्मचारियों के संगठनों की ओर से समय-समय पर केंद्र के समान भत्ता देने की मांग उठाई जाती रही है। अब तीन प्रतिशत वृद्धि के बाद राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर 63 प्रतिशत हो गया है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि विभागीय आदेश जारी होने के बाद बढ़ी हुई राशि और एरियर का भुगतान जल्द किया जाएगा।