हरिद्वार में उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी पर सियासत तेज, अंकिता भंडारी मामले को लेकर उठे सवाल

गिरफ्तारी और प्रस्तावित नार्को टेस्ट को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर बहस।

अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े घटनाक्रमों के बीच उर्मिला सनावर की गिरफ्तारी ने उत्तराखंड की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, हरिद्वार पुलिस ने उन्हें सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। यह कार्रवाई पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बेटी दीपिका राठौर की शिकायत के बाद हुई, जिसमें सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों, धन की मांग और धमकी के आरोप लगाए गए। गिरफ्तारी के समय उर्मिला सनावर के अंकिता भंडारी मामले से संबंधित वायरल ऑडियो और कथित ‘वीआईपी’ के दावों को लेकर भी चर्चा थी। रिपोर्टों में कहा गया कि उन्हें सीबीआई अदालत में प्रस्तावित नार्को विश्लेषण और पॉलीग्राफ परीक्षण से जुड़ी कार्यवाही के लिए उपस्थित होना था। इस घटनाक्रम के कारण गिरफ्तारी की समय-सारिणी और अलग-अलग मामलों की जांच को लेकर सवाल उठे हैं।

कांग्रेस सहित कुछ राजनीतिक नेताओं ने गिरफ्तारी और उससे जुड़े घटनाक्रम पर सवाल उठाए हैं। विपक्ष की ओर से यह चिंता व्यक्त की गई कि अंकिता भंडारी प्रकरण में सामने आए दावों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। दूसरी ओर, पुलिस ने गिरफ्तारी को अलग शिकायत और दर्ज मुकदमे से जुड़ी कार्रवाई बताया है। यहां यह समझना जरूरी है कि किसी आरोपी के खिलाफ एक मामले में गिरफ्तारी होने से दूसरे मामले की जांच अपने आप समाप्त नहीं हो जाती। नार्को विश्लेषण या पॉलीग्राफ जैसे परीक्षणों की कानूनी स्थिति, अनुमति और उपयोग संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के अधीन होते हैं। किसी भी परीक्षण को अकेले दोष सिद्ध करने का आधार नहीं माना जा सकता।

अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड के सबसे संवेदनशील आपराधिक मामलों में रहा है और इससे जुड़ी सार्वजनिक मांगों में न्याय, पारदर्शिता तथा सभी तथ्यों की जांच प्रमुख हैं। ऐसे मामलों में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच आधिकारिक दस्तावेजों, जांच एजेंसियों के बयानों और अदालत की कार्यवाही को प्राथमिकता देना जरूरी है। पुलिस को शिकायतों की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, जबकि राजनीतिक दलों को अपने दावों के समर्थन में प्रमाण प्रस्तुत करने चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो या वीडियो की प्रामाणिकता भी विशेषज्ञ जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकती है। मामले में आगे क्या होता है, यह संबंधित अदालत और जांच एजेंसियों की प्रक्रिया से सामने आएगा। तब तक किसी भी आरोप को अंतिम निष्कर्ष के रूप में प्रकाशित करना उचित नहीं होगा।