May 7, 2026
उत्तराखंड

सीएम धामी ने सीवरेज प्रबंधन की चार योजनाओं को दी मंजूरी, रुद्रपुर नर्सिंग कॉलेज के लिए ₹2.50 करोड़ स्वीकृत..

By manishnaithani89 / December 17, 2025

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में शहरी अधोसंरचना और स्वास्थ्य शिक्षा को सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सीवरेज प्रबंधन से संबंधित ₹43.68 करोड़ लागत की चार योजनाओं के अनुमोदन को स्वीकृति प्रदान की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने जनपद ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित नर्सिंग कॉलेज के अकादमी ब्लॉक के स्थल विकास कार्य हेतु ₹2.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की भी मंजूरी दी है।

पेयजल विभाग के अंतर्गत स्वीकृत सीवरेज योजनाओं में हरिद्वार जनपद के भगत सिंह कॉलोनी, हरिपुरकलां क्षेत्र में सीवरेज सिस्टम योजना शामिल है, जिसकी अनुमानित लागत ₹11.22 करोड़ है। इसी क्रम में नैनीताल जिले में दुर्गा सिटी चौराहा, नवाबी रोड से कालाढूंगी रोड तक सीवरेज नेटवर्क विकसित करने की योजना को ₹9.49 करोड़ की लागत से मंजूरी दी गई है।

देहरादून शहर में भी सीवरेज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए महत्वपूर्ण स्वीकृतियां प्रदान की गई हैं। इसके अंतर्गत पथरीयापीर, नीलकंठ विहार, इंदिरा कॉलोनी एवं चुक्खुवाला क्षेत्र में सीवर लाइन बिछाने का कार्य ₹13.91 करोड़ की लागत से किया जाएगा। वहीं देहरादून जलोत्सरण योजना के अंतर्गत साकेत नगर कॉलोनी, कैनाल रोड स्थित जोन-सी के छूटे हुए क्षेत्रों में सीवरेज सुविधा उपलब्ध कराने हेतु ₹9.06 करोड़ की योजना को भी स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत इन सीवरेज योजनाओं से संबंधित क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था में सुधार, जल प्रदूषण में कमी और नागरिकों को बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊधमसिंह नगर जनपद के रुद्रपुर में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज परिसर में नर्सिंग कॉलेज के अकादमी ब्लॉक के स्थल विकास कार्य के लिए ₹2.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त करने की स्वीकृति दी है। इससे नर्सिंग शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

राज्य सरकार के इन निर्णयों को शहरी विकास एवं स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे प्रदेशवासियों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होंगे।

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