उत्तराखण्ड के चंपावत जनपद स्थित बनबसा क्षेत्र में अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से एकीकृत जांच चौकी (Integrated Check Post – ICP) का निर्माण होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत 34 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के विचलन को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह भूमि तराई पूर्व वन प्रभाग, हल्द्वानी के अंतर्गत आने वाले चैनी कम्पार्टमेंट-14, बनबसा, पूर्णागिरी (टनकपुर) तहसील में स्थित है। इस परियोजना को भूमि बंदरगाह प्राधिकरण, भारत (Land Port Authority of India) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
एकीकृत जांच चौकी के निर्माण से भारत-नेपाल सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों और आवाजाही में पारदर्शिता, सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सीमा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
You may also like
-
देहरादून में बाइक से टक्कर मारने के बाद युवक के साथ बर्बरता, शारीरिक नुकसान पहुंचाने का आरोप
-
IAS प्रशिक्षुओं संग साइकिल पर निकले केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया, मसूरी की सड़कों से दिया फिट इंडिया का संदेश
-
एसआईआर के दौरान उत्तराखंड से घटे इतने वोटर्स, आगामी विधानसभा चुनाव में बिगाड़ सकते हैं गणित
-
सात गांवों की जीवनरेखा बनी बदहाल, ग्रामीणों ने गड्ढों का पूजन कर जताया विरोध
-
धनगढ़ी पुल जनता को समर्पित, मुख्यमंत्री धामी ने बताया कुमाऊं-गढ़वाल की कनेक्टिविटी का नया अध्याय