उत्तराखण्ड के चंपावत जनपद स्थित बनबसा क्षेत्र में अब अंतरराष्ट्रीय व्यापार और सुरक्षा को मजबूती देने के उद्देश्य से एकीकृत जांच चौकी (Integrated Check Post – ICP) का निर्माण होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अंतर्गत 34 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि के विचलन को अंतिम स्वीकृति प्रदान कर दी है।
यह भूमि तराई पूर्व वन प्रभाग, हल्द्वानी के अंतर्गत आने वाले चैनी कम्पार्टमेंट-14, बनबसा, पूर्णागिरी (टनकपुर) तहसील में स्थित है। इस परियोजना को भूमि बंदरगाह प्राधिकरण, भारत (Land Port Authority of India) द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा।
एकीकृत जांच चौकी के निर्माण से भारत-नेपाल सीमा पर व्यापारिक गतिविधियों और आवाजाही में पारदर्शिता, सुगमता और सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह परियोजना क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ सीमा प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
You may also like
-
ग्राम प्रधानों ने की एमपी-एमएलए की तरह निधि की मांग, 10 सूत्रीय मांगों को लेकर विकास भवन में किया प्रदर्शन
-
NEET UG MBBS फर्जी सर्टिफिकेट मामला, जांच के दायरे में 778 अभ्यर्थियों के दस्तावेज, इन्वेस्टिगेशन तय करेगी ‘भविष्य’
-
हल्द्वानी में घर-दुकान बनाना हुआ आसान, नक्शे की एनओसी का झंझट खत्म, अब सिंगल विंडो से होगी पूरी प्रक्रिया
-
भारतीय सेना की कुमाऊं कार रैली संपन्न, पर्यटन को बढ़ावा देना रहा उद्देश्य, वाइब्रेंट विलेज से भी जुड़े
-
KBC के नाम पर उत्तराखंड के शख्स से 1.5 करोड़ की साइबर ठगी, ₹8.5 लाख और कार जीतने के झांसे में गंवाई रकम