उत्तराखंड के करीब 10 लाख लोगों के खातों में पहुंचे 148.18 करोड़ रुपये, आठ पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों को राहत

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अक्टूबर 2026 की सामाजिक कल्याण पेंशन राशि डीबीटी के माध्यम से जारी की। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन सहित आठ योजनाओं के लाभार्थियों को मिला भुगतान।

उत्तराखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत करीब 10 लाख लाभार्थियों के बैंक खातों में 148.18 करोड़ रुपये की राशि भेजी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को अक्टूबर 2026 की पेंशन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी के माध्यम से जारी की। यह भुगतान दीपावली से पहले किया गया, जिससे बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों और अन्य पात्र लोगों को त्योहार के समय आर्थिक सहायता मिल सके। सरकारी जानकारी के अनुसार कुल 9,99,484 लाभार्थियों को इस भुगतान का लाभ मिला है। सामाजिक कल्याण विभाग की आठ योजनाओं के अंतर्गत यह राशि जारी की गई। सरकार का कहना है कि पेंशन का भुगतान सीधे बैंक खातों में भेजने से पारदर्शिता बढ़ती है और बिचौलियों की भूमिका कम होती है। समय पर पेंशन मिलने से उन परिवारों को मदद मिलती है जिनकी नियमित आय सीमित है और जो दैनिक जरूरतों के लिए सरकारी सहायता पर निर्भर रहते हैं।

जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे अधिक लाभ वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत दिया गया। इस योजना में 6,24,616 लाभार्थियों के खातों में 93.69 करोड़ रुपये भेजे गए। विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत 2,39,527 महिलाओं को 35.93 करोड़ रुपये की राशि मिली। दिव्यांग पेंशन योजना में 89,971 लाभार्थियों को 13.50 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए। इसके अलावा किसान पेंशन योजना के 27,092 लाभार्थियों को सहायता दी गई। परित्यक्ता महिलाओं की पेंशन योजना, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली पेंशन और बौना पेंशन योजना के लाभार्थियों को भी भुगतान किया गया। इन सभी आठ योजनाओं को मिलाकर कुल 9,99,484 लोगों को 148.18 करोड़ रुपये की राशि दी गई। आंकड़े बताते हैं कि राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का बड़ा हिस्सा वृद्ध नागरिकों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों तक पहुंच रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि पात्र लोगों को पेंशन समय पर मिले और आवेदन से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया सरल बनी रहे। डीबीटी व्यवस्था के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है। इससे भुगतान की प्रक्रिया का रिकॉर्ड उपलब्ध रहता है और लाभार्थियों को अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए बार-बार सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होती है। हालांकि, ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले कुछ बुजुर्गों तथा दिव्यांगजनों के लिए दस्तावेज पूरे करना, बैंक तक पहुंचना और आवेदन संबंधी औपचारिकताएं पूरी करना अब भी चुनौती हो सकता है। सरकार ने इस समस्या को देखते हुए केंद्र के साथ समन्वय में लगभग 7,000 लाभार्थियों को विशेष प्रावधानों के तहत आधार के बिना भी पेंशन उपलब्ध कराने की जानकारी दी है। इसका उद्देश्य उन पात्र लोगों को योजना से बाहर होने से बचाना है जिन्हें दस्तावेज संबंधी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं केवल आर्थिक सहायता का माध्यम नहीं हैं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने में मदद करने का साधन भी हैं। वृद्धावस्था में नियमित आय का स्रोत न होने पर दवाइयों, भोजन और दैनिक जरूरतों का खर्च परिवारों पर बोझ बन सकता है। विधवा महिलाओं के लिए भी आर्थिक आत्मनिर्भरता एक बड़ी चुनौती होती है। इसी तरह दिव्यांगजनों को स्वास्थ्य, आवागमन और दैनिक जीवन से जुड़ी अतिरिक्त जरूरतों के लिए सहायता की आवश्यकता हो सकती है। नियमित पेंशन इन जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकती है, हालांकि इसकी पर्याप्तता लाभार्थियों की वास्तविक आवश्यकताओं और महंगाई पर निर्भर करती है। सरकार के लिए जरूरी है कि पेंशन राशि समय पर जारी होने के साथ-साथ पात्रता सूची भी नियमित रूप से अपडेट की जाए, ताकि जरूरतमंद व्यक्ति योजना से वंचित न रहें और अपात्र लाभार्थियों के नाम हटाए जा सकें।

पेंशन भुगतान की इस व्यवस्था में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता भी महत्वपूर्ण है। पर्वतीय क्षेत्रों के कई गांवों में बैंक शाखाएं दूर होने के कारण लाभार्थियों को राशि निकालने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ सकती है। ऐसे इलाकों में बैंक मित्र, मोबाइल बैंकिंग और स्थानीय स्तर पर वित्तीय सहायता केंद्रों की भूमिका बढ़ जाती है। बुजुर्ग और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि पेंशन खाते में आने के बाद उन्हें राशि प्राप्त करने में अतिरिक्त परेशानी न हो। विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित निस्तारण, बैंक खातों की त्रुटियों का सुधार और लंबित आवेदनों की समीक्षा भी नियमित रूप से करनी चाहिए। सरकार ने अधिकारियों को पारदर्शिता बनाए रखने और पात्र लोगों को असुविधा से बचाने के निर्देश दिए हैं।

दीपावली से पहले जारी की गई यह राशि लाखों परिवारों के लिए राहत का माध्यम बन सकती है। हालांकि, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का वास्तविक प्रभाव इस बात से तय होगा कि लाभार्थियों को हर महीने समय पर भुगतान मिलता रहे और पेंशन की राशि उनकी जरूरतों के अनुरूप हो। उत्तराखंड में बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगजनों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार को आवेदन प्रक्रिया सरल बनाने, शिकायत निवारण व्यवस्था बेहतर करने और दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधा बढ़ाने पर भी ध्यान देना होगा। अक्टूबर माह की पेंशन के रूप में 148.18 करोड़ रुपये का हस्तांतरण राज्य की सामाजिक कल्याण योजनाओं के बड़े दायरे को दिखाता है। अब लाभार्थियों की अपेक्षा है कि आने वाले महीनों में भी यह सहायता नियमित और बिना बाधा के उनके खातों तक पहुंचती रहे।