मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता में संशोधन का प्रस्ताव रखा जा सकता है। विवाह पंजीकरण के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता समाप्त हो सकती है, अन्य दस्तावेजों को मान्यता मिल सकती है। कर्मचारियों के विनियमितीकरण पर भी निर्णय होने की संभावना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज बुधवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता में संशोधन संबंधी प्रस्ताव भी रखा जा सकता है। इसमें विवाह पंजीकरण के लिए पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त करते हुए अन्य दस्तावेजों को भी पहचान पत्र के रूप में मान्यता देना प्रस्तावित है। इसके साथ ही कैबिनेट कर्मचारियों के विनियमितीकरण के विषय में कट आफ डेट वर्ष 2018 तय कर सकती है। कैबिनेट में शहरी विकास, पर्यटन, ऊर्जा विभाग से संबंधित विषयों को भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
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